महाराष्ट्राचे राजकारण आणि महिला

share on:

स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये महिलांच्या आरक्षणात १७ टक्क्यांची वाढ करण्याची मागणी नुकतीच विधानसभेत मान्य झाली. मात्र, सामान्य कार्यकर्ते म्हणून पक्षात काम करणा-या महिलांना याचा आता तरी फायदा होईल की आतादेखील घराणेशाहीचे चित्र बघायला मिळेल, याचा प्रतिक मुकणेनीघेतलेला आढावा…

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला विधानसभेत महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षण देण्यास मंजुरी मिळाली. या निर्णयामुळे आता राज्यातील महिलांना देखील राजकारणात सक्रिय सहभाग घेता येईल. परंतु जरी आरक्षणात १७ टक्क्यांची वाढ झाली असली तरी यामुळे खNया अर्थाने सामान्य महिला व कार्यकत्र्यांना निवडणुकीत उभे राहण्याची संधी मिळेल का? या प्रश्नाचे उत्तर देणे अजूनही अवघड आहे.

 स्वातंत्र्यकाळापासून पुरूष वर्गाचे राजकारणावर वर्चस्व राहिले आहे. त्यात परंपरेप्रमाणे चालत आलेली घराणेशाही ही सामान्य कार्यकत्र्यांना निवडणुकीत उभे राण्यासाठी खूप मोठा अडथळा ठरते. आजपर्यंत राजकारणात घराणेशाही पद्धत चालत असल्याची अनेक उदाहरणे आपल्या डोळयासमोर आहेत. मग ती शरद पवार यांची सुकन्या सुप्रिया सुळे असो, सुशीलकुमार शिंदे यांची कन्या प्रणिती किंवा गोपिनाथ मुंडे यांची कन्या पंकजा असो. पक्षासाठी झटणाNया सामान्य कार्यकत्र्याला ख-या अर्थाने राजकारणात आपला ठसा उमटविण्याची संधी मिळत नाही. आता तर चक्क महिला आरक्षणात १७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे आता या आरक्षणाच्या नावाखाली पुन्हा घराणेशाहीलाच वाव मिळेल की काय, अशी शक्यता नागरिकांनी वर्तविली आहे. सामान्य कार्यकत्र्याला डावलून पक्षातील वरिष्ठ नेत्याच्या मुलीला अथवा पत्नीला उमेदवारी दिली जाते. केवळ पैसा आणि मनुष्यबळाचा पाठिंबा असलेल्या व्यक्तींना आपली सत्ता गाजवता येते, मग जरी तो अशिक्षित असला, तरी तो अपवाद असतो.

याबाबत माजी महापौर डॉ. शुभा राऊळ म्हणाल्या, आरक्षण नव्हते तेव्हा देखील घराणेशाही होती. त्यामुळे आता थोडयाफार प्रमाणात घराणेशाही वाढेल. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण वाढविल्यामुळे याचा फायदा नक्कीच सामान्य महिला कार्यकत्र्यांना होईल.  बहुतांश नगराध्यक्ष, नगरसेवक, सरपंच यांच्या घरातील स्त्रियांचा राजकारणाशी संबंध येत असला, तरी त्या सक्रिय नसतात. त्यामुळे निवडून आलेल्या महिलांनी निर्णय घेतला तरी त्यामागचे मुख्य सूत्रधार मात्र तिसरेच कोणीतरी असतात. सुरुवातीला जेवढ्या प्रमाणात या आरक्षणाचा फायदा आहे, तितकाच त्याचा तोटा देखील आहे. दरम्यान, कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या हातकणंगले तालुक्यातील किणी या गावातील महिला सरपंच शशिकला पाटील यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. गावातील मुलींनी शिक्षण घेऊन राजकारणात यावे असे मत त्यांनी व्यक्त केली. गावातील स्त्री अजूनही ‘चूल आणि मूल` या चाकोरीबद्ध आयुष्यात अडकली आहे. या निर्णयामुळे तिला सामान दर्जा मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.

शहरातील महिलांच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील महिलांचे शिक्षण हे कमी असते. त्यात बाहेरच्या जगाशी त्यांचा संबंध फारसा नसतो व राजकारणातील जबाबदा-या माहीत नसल्याने त्या पार पाडता येत नाही. त्यामुळे त्यांचा गैरफायदा घेऊन राजकारणातील मातब्बर लोक आपली पोळी भाजून घेतात. ५० टक्के जागा या महिलांकरीता आरक्षित केल्यामुळे निवडून आलेली महिला सरपंच जरी झाली, तरी तिच्या हातात सत्ता ही केवळ नावापुरता असते व सगळी सुत्रे पतीमार्पâत हलवली जातात. किंबहुना घेतलेले निर्णय हे देखील पतीच्या सांगण्यावरून असतात. त्यामुळे यात सत्तेचा दुरूपयोग होण्याची शक्यता टाळता येत नाही. त्यात ज्यांना आतापर्यंत निवडणुकीच्या रिंगणात उभे राहण्यासाठी उमेदवारी मिळाली नाही, ते आपल्या पत्नी अथवा मुलीला उभे करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे अपक्ष उमेदवारांची संख्या देखील वाढण्याची शक्यता आहे. तर महिला पदावर असल्यामुळे त्याचा ‘दुरूपयोग प्रत्येक वेळेस होईल असे नाही, एखाद्या वेळेस असे घडू शकते. जोपर्यत संधी दिली जाणार नाही, तोपर्यंत काहीच शिकता येणार नाही. एकदा संधी मिळाली की त्यांना देखील कामकाजाची माहिती होईल व थोडया कालावधीत ग्रामीण भागातील महिला देखील चांगल्या प्रकारे कामकाज संभाळू शकतात, असे मत राऊळ यांनी नमूद केले.

महिलांसाठी आरक्षणाची खरी गरज संसदेत

डॉ. शुभा राउळ, माजी महापौर-मुंबई

महिलांच्या आरक्षणात झालेली वाढ ही खूप चांगली गोष्ट आहे. याचा आपल्या सगळयांनाच फायदा होईल. महिलांकडे असलेल्या क्रिएटिव्हिटीचा नक्की फायदा होईल. परंतु माझ्या मते ३३ टक्के आरक्षण हे पुरेसे होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण वाढविण्याची आवश्यकता नव्हती. आरक्षणाची खरी गरज आहे ती लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये. जर संसदेत महिला आरक्षण वाढले, तर प्रतिनिधित्व करण्यास फायदा होईल. आरक्षणात झालेली वाढ ही आमदारकी अथवा खासदारकीसाठी नसून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असल्याने सामान्य कार्यकत्र्या महिलांना देखील नक्कीच मोठयाप्रमाणात संधी मिळेल. तसेच राजकारणात कुठली जबाबदारी कशा प्रकारे पार पाडावी, यासाठी ग्रामीण भागातील महिलांना मार्गदर्शन देणे गरजेचे आहे.

आरक्षणात सुद्धा  मागासलेल्या वर्गासाठी आरक्षण करण्याची गरज

– अ‍ॅडव्होकेट रमा सरोदे

विविध प्रकारच्या कायद्यांची अंमलबजावणी कशी करावे, याचे प्रशिक्षण महिला सरपंच यांना देण्यासाठी मला आमंत्रित केले होते. प्रशिक्षणाची जागा महिलांसाठी आरक्षित असल्याने त्यापैकी बहुतांश सरपंच या महिला होत्या. परंतु महिलांसाठी आरक्षण नसेल तर त्यांना पुढील निवडणूक लढवता येणार नाही, असे त्यांना वाटत होते. राजकारणात महिलांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. पुरुष वर्गाला ज्याप्रमाणे राजकारणात पुढे जाण्याची संधी दिली जाते, तशी महिलांना मिळत नाही. यामागचे एक कारण म्हणजे, निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत कमी प्रमाणात असलेला सहभाग आहे. त्यामुळे जरी काही महिला राजकारणात उच्चपदावर असल्या तरी त्या दूर असून त्यांची संख्या कमी आहे. स्त्री आणि पुरुष दोघात जोपर्यंत आपण समानता आणत नाही, तोपर्यंत आरक्षणाची आवश्यकता आहे. तसेच आरक्षणात सुद्धा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी आरक्षण करण्याची गरज आहे. जर असे झाले नाही, तर केवळ आर्थिकदृष्ट्या पुढारलेल्या आणि घराणेशाही असलेल्या महिलांचेच वर्चस्व राहील. नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी महिलांसाठी आरक्षण हे खूप महत्त्वाचे आहे.

राजकारणाचे ज्ञान हे मर्यादित असल्याने आगामी काळात महिला या आरक्षणाचा फायदा कसा आणि किती घेतात, हे बघणे महत्त्वाचे ठरेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय १९९२ मध्ये घेण्यात आला होता. त्यावेळी सर्वच राजकीय पक्षांपुढे अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. या निर्णयामुळे अनेक महिलांना राजकारणात येण्याची संधी मिळाली. परंतु १९९७, २००२, २००७ साली झालेल्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांना विशेष अडचण जाणवली नाही. मात्र, आता हे प्रमाण ५० टक्क्यांवर गेले आहे. तरी सुद्धा विशेष अडचण निर्माण होणार नसल्याचा दावा काही पक्षांनी केला आहे, तर यामुळे स्पर्धा वाढेल असे काही पक्षांचे मत आहे. दरम्यान, येणा-या काळात निवडणुकीत आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना सर्वच राजकीय पक्षांची कसोटी लागणार आहे. त्यामुळे भविष्यातील गरज लक्षात घेता राजकीय पक्षांनी आतापासूनच तयारी करण्यास सुरुवात केली आहे.

share on:
Pratik Mukane

Pratik Mukane

Pratik Mukane is an engaging journalist with a strong presence and a passion for writing and constantly chasing breaking news. He enjoys meeting new people, telling meaningful stories and having a few cups of coffee in between!

Leave a Response