विद्यार्थ्यांमध्ये लोकशाही मुल्यांची रूजवन आणि संसदीय निवडप्रणालीची ओळख महाविद्यालयीन जिवनातच व्हावी यासाठी महाविद्यालयांमध्ये पुन्हा मतदान घेऊन निवडणुका घेण्यात याव्यात अशी मागणी सर्वच राजकीय पक्षांकडून होत आहे. त्यामुळे गेल्या दोन दशकांपासून महाराष्ट्रात बंद असलेल्या काॅलेज आणि विद्यापिठांमधील निवडणुकीची रणधुमाळी लवकरच पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
स्वातंत्र्यानंतर सन 1990च्या दशकापर्यंत महाविद्यालयात आणि विद्यापिठांमध्ये विद्यार्थी प्रतिनिधी निवडण्यासाठी संसदीय मार्गाने निवडणुका होत होत्या. वरिष्ठ महाविद्यालयातील कला, वाणिज्य, विज्ञान, एमए, एम-काॅम, बीएससी अशा विविध शाखेतून निवडून आलेले प्रथम, द्वितिय आणि तृतिय वर्षातील वर्ग प्रतिनिधी (सीआर) महाविद्यालयाचा विद्यापिठ प्रतिनिधी निवडत होते. व त्यानंतर विद्यापिठ प्रतिनिधी मंडळासाठी निवडणुका होत.
’आॅल इंडिया स्टुडंड आॅर्गनायझेशन’, ‘स्टुडंट युनियन आॅफ इंडिया’, भारतीय विद्यार्थी सेना’, स्टुडंट फेडरेशन आॅफ इंडिया, या सारख्या विद्यार्थी संघटना विद्यापिठांवर आपले वर्चस्व सिध्द करण्यासाठी विद्यापिठांच्या मुख्य निवडणुकित उभे राहणाऱ्या उमेदवारांना पाठिंबा देत असत. तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये प्रसिध्द असलेला विद्यार्थी नेता आपल्या संघटनेशी-पक्षाशी जोडला जावा यासाठी अटोक्याचे प्रयत्न केले जात असत. निवडणुकीसाठी उभे राहणाऱ्या उमेदवारांची पक्षांच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींमार्फत मनधरनी केली जात असत. विद्यार्थ्यांना राजकीय पक्षांकडून आर्थिक पाठबळ तसेच सुरक्षा पुरविली जात. निवडणुकीसाठी उभा असलेल्या उमेदवाराला प्रतिस्पर्धी उमेदवाराकडून अथवा त्याला पाठिंबा दर्शविणाऱ्या राजकिय पक्षाकडून कोणत्याही प्रकारची इजा होऊ नये, यासाठी प्रत्येक राजकीय संघटना पक्षाशी संल्ग्न होणाऱ्या उमेदवाराची पुरेपूर काळजी घेत असत..
समाजवाद, साम्यवाद, कोलॅप्स आॅफ बर्लिन वाॅल, विएत्नाम युध्द, 1975 साली भारतात लागू करण्यात आलेली आणिबाणी, या सारख्या महत्वपूर्ण मुद्यांनी जगभरातील महाविद्यालयातील कॅमपसमधील वातावरण ढवळून निघाले होते. मुंबईत 1970 ते 90च्या दशकात परिवर्तनशील, विस्फोटक आणि अशांत पध्दतील निवडणुका पार पडल्या त्या एलफिस्टन, सिध्दार्थ, भवन्स, किर्ती, हिंदुजा, पोद्दार आणि मिठिभाई या महाविद्यालयांमध्ये.
सन 1992 साली मिठिभाई महाविद्यालयात वर्ग प्रतिनिधी निवडणुकिच्यावेळेस ‘नॅशनल स्टुडंट युनियन आॅफ इंडिया’चा उमेदवार असलेल्या ‘ओवेन डिसुजा’ याची हत्या करण्यात आली. व 1993 साली महाविद्यालयातील खुल्या निवडणुकीवर बंदी घालण्यात आली. तेव्हापासून गुणवत्तेच्या अधारावर महाविद्यालयीन प्रतिनिधींची निवड करण्यात येऊ लागली. याविरोधात विद्यार्थी सेनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर डिसेंबर 2005 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने माजी निवडणूक आयुक्त जे.एम.लिंगडोह यांच्या अध्यक्षतेखाली लिंगडोह समितीची स्थापना करण्यात आली.
देशाला तरुण नेतृत्वाची आवश्यकता असताना नवीन नेतृत्त्व पुढे येत नाही, म्हणून यापुढे महाविद्यालयात मतदान करुन निवडणुका घेण्यात याव्यात अशी मागणी राजकीय पक्षांद्वारे केली जात आहे. या मागणीला दुजोरा देत ‘‘विद्यार्थी निवडणुका काळाची गरज असून जर इतर राज्यांमध्ये निवडणुका पार पडतात, मग महाराष्ट्रात का नाही’’, असा सवाल स्वाभिमान संघटनेचे अध्यक्ष नितेश राणे यांनी उपस्थित केला आहे.
‘‘आपल्या राज्यात महाविद्यालय आणि विद्यापिठाच्या निवडणुका पुन्हा सुरू झाल्या तर त्याचा फायदा आपल्या देशाच्या राजकारणाला होईल. निवडणुकांमुळे राजकीय पिंड तयार होईल. त्यामुळे देशाल तरुण नेतृत्व मिळेत. भविष्यात राजकारणात सक्रीय होण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या राजकीय वर्तुळात चांगल्या ओळखी होतील. व त्याचा फायदा विद्यापिठाचा विकास करण्यासाठी आणि विविध कार्यक्रम राबविण्यासाठी होऊ शकतो’’, असे मत ज्येष्ठ पत्रकार आणि 1980च्या दशकात रूईया महाविद्यालयातील राजकारणात सक्रीय असलेले दिपक परब यांनी व्यक्त केले.
शिक्षणक्षेत्रात महाविद्यालय आणि विद्यापीठांची भूमिका अतिशय महत्वपूर्ण असते. याच काळात विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीन विकासात वाढ होवून सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक आणि आर्थिक घडामोडींबद्दल एक मत तयार होण्यास सुरुवात होते. परंतु आज शिक्षकांची समिती ज्या विद्यार्थ्याला निवडेल तोच विद्यार्थी प्रतिनिधी होतो. यामुळे लिंगडोह समितीने विद्यार्थी संसदेच्या निवडणुका संसदीय पद्धतीने घेण्याची शिफारस करून लोकशाहीमूल्य विद्यार्थ्यांमध्ये रूजवण्याचे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे.
‘‘विद्यापिठांच्या निवडणूका घेण्यास काही हरकत नाही. परंतु निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक असणे गरजेजे आहे. आज महाविद्यालयात वर्ग प्रतिनिधी (सीआर) हे शिक्षकांमार्फत निवडले जातात. या पदांसाठी त्याच विद्यार्थ्यांना निवडले जाते, ज्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता चांगली आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी मोठया प्रमाणात राजकीय संघटनांशी सल्लग्न असतात. त्यामुळे राजकारणाकडे त्यांचा कौल जास्त असतो. मात्र, शहरी भागातील विद्यार्थी करिअरकडे अधिक लक्ष देत असल्यामुळे राजकारणात ते फारसा रस घेत नाहीत. जर निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली तर शिक्षकांवर पडत असलेला ताण कमी होईल. तसेच विद्यापिठांमध्ये विविध उपक्रम राबविता येतील. विद्यापिठ प्रतिनिधी हा विद्यार्थी-शिक्षक आणि मॅनेजमेंट यांच्यातील दुवा असतो. निवडणुकांमुळे विद्यार्थ्यांना हक्काने आपले प्रश्न मांडता येतील’’, असे मत जोशी-बेडेकर महाविद्यालयाचा माजी विद्यापिठ प्रतिनिधी अमोल लंके याने व्यक्त केले.
सुरूवातीच्या काळात महाविद्यालयातील निवडणुका अतिशय उत्साहात लढविल्या जात असत. त्यामुळे विद्यार्थी नेते राजकीय पक्षांकडे आकर्षित होत. राजकीय पक्षांचा हस्तक्षेपामुळे विद्यार्थी सामाजिक विषयांकडे देखील लक्ष देऊ लागले. 1984 साली भोपाळ वायू दुर्घटनेने संपूर्ण देशातील विद्यार्थ्यांना एकत्र आणले होते. तर 1988 मध्ये परीक्षांची पध्दत बदलण्यासाठी, आणि फी दरवाढीला विरोध करण्यासाठी सन 1989 मध्ये विद्यार्थ्यांनी मोठे आंदोलन केले होते.
‘‘महाराष्ट्रात विद्यार्थी निवडणुका पुन्हा होवू लागल्या तर त्याचे आम्ही स्वागत करू. मात्र त्या निवडणुका पार पाडताना लिंगडोह समितीने दिलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी व्हायला हवी. समितीच्या नियमांचे पालन केले तर निवडणुका शांततेत पार पडतील. दिल्ली विद्यापिठात होत असलेल्या निवडणुका अतिशय शांत आणि शिस्तबध्द पध्दतीत पार पडतात. विद्यापिठ पातळीवर निवडणुकांमध्ये सहभागी झाल्यामुळे लोकशाही खऱ्या अर्थांने समजण्यास मदत होते. तसेच राजकारण आणि राजकीय व्यवस्था म्हणजे काय? याचे मुलभूत ज्ञान मिळते. शाळा-महविद्यालयात शिकत असताना आपण कार्ल मार्कपासून सर्वच राजकीय शास्त्रांची तात्त्विक बाजू आणि सिध्दांत शिकतो. पण जर अगोदरपासूनच विद्यार्थी राजकारणात सक्रीय झाले तर त्यांना व्यवहारी ज्ञान मिळेल’’, असे मत प्रहार विद्यार्थी संघटनेचे सरचिटणिस अजय पत्कीर यांनी व्यक्त केले.
निवडणुक लढविणाऱ्या विद्यार्थ्याला जास्तीत जास्त निवडणुक खर्चाची मर्यादा 5 हजार असावी. तसेच त्याचं वय 25 वर्षापेक्षा जास्त असू नये. एवढंच नाही तर निवडणुकीला उभ्या राहणाऱ्या विद्यार्थ्याची काॅलेजमधली उपस्थिती 75 टक्के असावी, अशी शिफारस लिंगडोह समितीने अहवालात केली होती. लिंगहोड समितीचा अहवाल मंजूर करत, निवडणुकी दरम्यान कोणताही अनुचित किंवा बेकायदेशीर प्रकार घडला तर त्या घटनेची माहिती 12 तासांच्या आत पोलिसांना दिली पाहिजे, असे लिंगहोड समितीने सुचविले होते. मात्र, तो कालावधी सर्वोच्च न्यायालयाने 12 तासांऐवजी सहा तास केला आहे.
‘‘1970-80च्या दशकात निवडणुकांचा माहोल खूप वेगळा होता. पोस्टर युध्द मोठया प्रमाणात रंगत होते. कोण कुठे पोस्टर लावणार, पोस्टर किती मोठे असणार, या गोष्टींवरून चर्चा आणि वाद होत असत. जर एखाद्याने आपल्या विषयी काही लिहिले तर घोष वाक्य, कविता, चारोळया यांचा वापर करून प्रतिस्पर्धी उमेदवारावर टिका केली जात असत. राज्यात विद्यापिठाच्या निवडणुका पुन्हा सुरू झाल्या तर राजकीय पक्षांनी विद्यार्थ्यांना पाठिंबा द्यावा. परंतु प्रमाणापेक्षा जास्त राजकीय बळाचा वापर करू नये. वैयक्तिक राजकारण करण्यापेक्षा विद्यापिठाच्या हिताचा आणि तरूण पिढी घडविण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलावे’’, असेही परब यांनी व्यक्त केले.
उत्तर प्रदेशमधील विद्यापिठांमध्ये आणि महाविद्यालांमध्ये शैक्षणिक वातावरण बदलावे यासाठी बहुजन समाज पक्ष सत्तेत येताच मुख्यमंत्री मायावती यांनी राज्यात विद्यार्थी निवडणुकांवर बंदी आणली. मात्र, काही महिन्यातच त्यांनी त्यावरील बंदी उठवली आणि लिंगडोह समितीने केलेल्या शिफारशिने निवडणुका होतील, असे जाहीर केले. 2006 साली घालण्यात आलेली बंदी स्वातंत्र्य काळानंतर चैथ्यांदा घालण्यात आली होती. या आधी 1967, 1972 आणि 2001 देखील बंदी घालण्यात आली होती.
‘‘राज्यात विद्यापिठांच्या निवडणुका होत असताना शिथील नियमांचे पालन होणे अतिशय आवश्यक आहे. अनुचित प्रकारांना वाव देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अपात्र ठरवून त्यांच्यावर निलंबणाची कारवाई केली पाहिजे. निवडणुक प्रक्रिय पार पडत असताना इतर विद्यार्थ्यांना त्याचा त्रास होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. प्राध्यापकांच्या हातात काही अधिकार दिले पाहिजेत. तसेच गुणवंत विद्यार्थ्यांना विद्यापिठातील राजकारणात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे’’, असे मत मनसे नगरसेवक पवन भोसले यांनी व्यक्त केले.
आपल्या सारख्या विकासनशील आणि लोकशाही देशात उच्च शिक्षण संस्थांनी सामाजिक उद्दिष्टांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. जर वयाच्या 18व्या वर्षी आपण मतदान करू शकतो, मग नागरी आणि राजकीय जबाबदारी आपण पेलवू शकत नाही का? लिंगहोड समितीने केलेल्या शिफारशीबाबत राजकीय पक्षांमध्ये समिश्र प्रतिक्रिया असल्याचे दिसून येत आहे.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या विद्यार्थी नेत्यांवर आणि महाविद्यालयात घडणाऱ्या अनुचित प्रकारांकडे कानडोळा करणाऱ्या समाजवादी पक्षाने देखील लिंगहोड समितीच्या शिफारशी मान्य केल्या आहेत. तसेच वयोमर्यादा, खर्चाची मर्यादा देखील मान्य केली आहे.
‘‘कोणत्या विद्यार्थ्याला निवडून दिले पाहिजे, हे कळण्याइतके समंजस आपण आहोत. राजकारणाबाबत जनजागृती महाविद्यालय आणि विद्यापिठ पातळीवर होणे अतिशय आवश्यक आहे. त्यामुळे विद्यापिठात निवडणुका झाल्या पाहिजेत. मात्र त्याचवेळी निवडणुका शांततेत पार पडतील, विद्यार्थ्यांच्या अधिकाराला धक्का लागणार नाही, निवडणूक प्रक्रियेमध्ये कोणत्याही त्रृटी राहणार नाहीत आणि योग्य उपाययोजना केल्या जातील, याची काळजी घेतली पाहिजे. तसेच विद्यार्थ्यांना त्यांची जबाबदारी आणि कर्तव्याची जाणीव करून दिली पाहिजे’’, असे मत रामनारायण रूईया महाविद्यालयातील पत्रकारिता विभागाच्या प्रमुख शमाली भोस यांनी व्यक्त केले.
विद्यापिठातील निवडणुका म्हटल्या की हिंसा, बेशिस्तपणा, आर्थिक आणि मनुष्य पाठबळ हे समिकरण सामान्य लोकांच्या मनात बिंबलेल आहे. मात्र असे असले तरी समकालिन भारताला विद्यापिठातील निवडणुकांनी प्रभावशाली नेतृत्व दिले असून या नेत्यांनी जनतेच्या मत परिवर्तनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. समकालिन राजकीय नेते सलमान खूर्शिद, प्रकाश कराट, सीताराम येच्यूरी, अरूण जेटली, दिग्विजय सिंह, बिहारचे मुख्यमंत्री नितिश कुमार, लालु प्रसाद यादव, सुशिल कुमार मोदी, अश्विनी चैबे, नरेंद्र सिंग, रविशंकर प्रसाद या नेत्यांनी राजकाणारचे मुलभूत धडे महाविद्यालयात आणि विद्यापिठातच घेतले. तसेच मोहन रावले, नरेंद्र वर्मा, नितीन गडकरी, गुरूदास कामत, यांच्यासारख्या नेत्यांनी राजकारणातील सुरुवात विद्यार्थी नेते म्हणूनच केली होती.
विद्यार्थी संसदेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, अडी-अडचणी सोडविण्याचे काम होवू शकते. चुकीच्या शैक्षणिक धोरणाविरूद्ध ठोस पाऊल उचलले जावू शकते. त्यामुळे राज्यात विद्यार्थी निवडणुका पुन्हा सुरू झाल्या तर देशाला मोठयाप्रमाणात तरूण आणि प्रभावशाली नेतृत्व मिळण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही.
