सरकारने नुकतेच व्यसनमुक्तीचे नवे धोरण जाहीर केले आहे. ज्यामुळे कोणत्याही तरुणाला वयाची पंचविशी पूर्ण होईपर्यंत मद्यपान करता येणार नाही, असा नियम सरकारने केला आहे. मात्र, सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा खरोखर काही परिणाम होईल का? व त्याची योग्यरित्या अंमलबजावणी केली जाईल का याचा घेतलेला आढावा.
TSI Issue Dated: June 19, 2011, Mumbai
महाराष्ट्र सरकारद्वारे नेहमीच सामाजिकदृष्ट्या होत असलेल्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी विविध प्रकारची धोरणे जाहीर केली जातात. त्याचप्रमाणे दारुमुळे होणाऱ्या सामाजिक दुष्परिणामांमुळे सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन धोरणात, बियर पिण्यासाठी असलेली किमान वयोमर्यादा ही १८ वर्षांवरून २१ तर मद्यपान करण्यासाठी असलेली वयोमर्यादा २१ वरून २५ वर्षे करण्यात आली आहे. मात्र, वाईनमध्ये `अल्कोहोल’चे प्रमाण कमी असल्याचा दावा करत सरकारने वाईन पिणाऱ्यांना दिलासा देत हा नियम त्यांना लागू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एकीकडे वयाची १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या तरुण-तरुणीला मतदानाचा अधिकार मिळतो. त्यामुळे तो निवडणुकीच्या रिंगणात उभे राहिलेल्या उमेदवारांपैकी योग्य लोकप्रतिनिधींची निवड करु शकतो. वयाची १८ वर्षे पूर्ण झालेल्याला वाहन चालवण्याचा परवाना दिला जातो. बॅकेत खाते उघडता येते. वयाच्या एकविसाव्या वर्षी विवाहबद्ध होण्याची मान्यता मिळते. जर एखादा तरुण अठराव्या वर्षी उमेदवार निवडू शकतो व एकविसाव्या वर्षी विवाहबद्ध होऊ शकतो, तसेच जर तो या सगळ्या नैतिक आणि सामाजिक जबाबदाऱ्या १८व्या वर्षी पार पाडू शकतो तर मग वयाच्या २५ व्या वर्षाआधी मद्यप्राशन करण्याची जबाबदारी तो समजू शकत नाही का? प्रत्येक वेळेस आपल्या राज्यात व देशात नियम तयार केले जातात. परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यास सरकारला विसर पडतो. निवडणूक जवळ आली की खुद्द सत्ताधारी पक्ष व त्याचबरोबर विरोधी पक्षातील नेते मतांचा ओघ खेचण्यासाठी जनतेला पैशांसह दारूचे अमिष दाखवतात, हे वेळो-वेळी सिद्ध झाले आहे. तरुणांमध्ये एक-दोन नव्हे तर चक्क दारुच्या बाटल्यांचे बॉक्स वाटपाचे प्रकार घडतात. त्यामुळे जरी सरकारने वयाच्या पंचविशीपर्यंत तरुणांवर मद्यपानासाठी बंदी लादली असली तरी लोकप्रतिनिधांीमार्फत नियम धाब्यावर बसवण्याचे प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
केवळ वयोमर्यादा वाढवल्यामुळे सरकारचे ध्येय साध्य होणार नाही. मतदानाकडे नागरिकांचा कौल वाढावा यासाठी १९८९ मध्ये राजीव गांधी यांनी मतदानाची वयोमर्यादा २१ ऐवजी १८ केली. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत मतदानाचा टक्का वाढला. मात्र, त्यापुढील निवडणुकांमध्ये मतदानाचा टक्का घसरला. तो वास्तविक वाढायला हवा होता. याचे मुख्य कारण म्हणजे, आपल्याकडे नियम तयार केले जातात परंतु नागरिकांनी त्याचे पालन करावे यासाठी ते अनिवार्य केले जात नाही. मतदानाच्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी दिली जाते. मात्र, जनता मतदान करण्याऐवजी ती सुट्टी दारूची पार्टी साजरी करण्यातच घालवते. हीच बाब `अॅटी स्पिटिंग लॉ”च्या बाबतीत लागू होते. रस्त्यावर, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्या व्यक्तीला दंड ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे, परंतु या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्याचे कुठेच दिसत नाही. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे हा जन्मसिद्ध अधिकार असल्यासारखे लोक वागतात. परंतु शासन अशा नागरिकांवर कोणतीही कारवाई करत नाही. मद्यधुंद अवस्थेत लोक गाड्या चालवतात म्हणून सरकारने `ड्रंक अॅण्ड ड्राईव’चा नियम लागू केला. सुरुवातीच्या काळात तात्पुरती त्याची अंमलबजावणी देखील झाली. मात्र, काही महिन्यातच त्याकडे दुर्लक्ष झाले.
वास्तविक यापूर्वीही दारुबंदीचा कायदा होता. परंतु त्याकाळात दारुबंदी प्रत्यक्षात आलीच नाही. व्यसनमुक्तीच्या सरकारच्या या धोरणामळे मद्यपान करणाऱ्यांची संख्या कमी होईल अथवा त्याला आळा बसेल हा सरकारचा गैरसमज आहे. अशी कुठलीही शक्तना नाही. आज कुठल्याही बारमध्ये अथवा दारू विक्री केंद्रावर दारू विकत घेणाऱ्या व्यक्तीला कधीही वय विचारले जात नाही किंवा त्याच्याकडे परवानादेखील मागितला जात नाही.
सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे जरी काही युवक-युवतींनी स्वागत केले असले तरी यामुळे बेकायदा मद्यसेवनाला वाव मिळेल अशी खंत काहींनी व्यक्त केली आहे. तर बंधन घालण्यापेक्षा शासन उत्पादनावरच कायमस्वरूपी बंदी का घालत नाही, असा सवालही काही तरुण मंडळींनी केला आहे.
“सरकारने घेतलेला हा निर्णय योग्य आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, याची काळजी घेतली पाहिजे. तसेच पंचवीस वर्षांपर्यत दारुबंदीच्या निर्णयामुळे तरुण मंडळींमध्ये बेकायदा मद्यप्राशन करण्याचे प्रमाण वाढेल ही बाब नाकारता येत नसल्याचे अपूर्वा तुपदळे हिचे म्हणणे आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व प्रकारच्या कायद्यांमध्ये काही ना काही त्रुटी असून सध्याची जनरेशन त्या शोधण्याइतकी सुजाण आहे. जर दारू आणि धुम्रपानावर सरकारला बंदी आणायची आहे, तर मग उत्पादनच का बंद करत नाही? असा सवालही तिने केला. तसेच जर दारूची किंमत वाढवली तर सेवनाचे प्रमाण देखील कमी होईल”, असे मत अपूर्वाने व्यक्त केले.
मुख्यत: एखाद्या तरुणाचे वय २५ वर्षांपेक्षा जास्त किंवा कमी आहे, हे कशा प्रकारे ओळखणार? आणि त्याहून महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे दारू विकताना कोणता दुकानदार हा नियम पाळणार? मद्यपेयांच्या किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने बारमध्ये जाऊन मद्यपान करणाऱ्यांच्या संख्येत घट झाली आहे. मात्र, त्याचवेळी बारमध्ये बसणारी लोक, बारऐवजी दुकानात जाऊन दारु खरेदी करत असल्यामुळे `वाईन शॉप’मधील दारूच्या विक्रीत वाढ झाली आहे. आजच्या या युगात प्रत्येक जण स्वत:च्या फायद्याचा विचार करत असतो. मद्यविक्रीच्या व्यवसायात देखील चढा-ओढ सुरु आहे. त्यामुळे सामाजिक दृष्टिकोनाचा विचार न करता कोणताही दुकानदार कायद्याचे पालन न करता स्वत:च्या फायद्यासाठी मद्यविक्री करणार ही बाब तितकीच उघड आहे.
सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे मद्यपान करणाऱ्यांना कोणताही फरक पडणार नसल्याचे मत अर्जुन चौधरी याने व्यक्त केले आहे. केवळ वयोमर्यादा वाढविल्यामुळे सरकारचे धोरण सिद्ध होणार नाही. या निर्णयामुळे मद्यपान करणाऱ्यांवर `वाईन शॉप’ मधून दारु विकत घेण्यास बंदी येईल. मात्र, एखादा तरुण दुसऱ्याला पैसे देऊन सहजपणे स्वत:साठी दारू मागवू शकतो, असेही अजुर्न चौधरी याने सांगितले.
याचबरोबर सरकारने डी-अॅडिक्शन धोरणाला मान्यता दिली आहे. ज्यामध्ये ड्राय डे ११ दिवसांऐवजी १२ दिवस पाळण्यात येणार आहे. तसेच शैक्षणिक संस्था, सामाजिक संस्था, सरकारी कार्यालयांच्या १०० मीटर परिसरात दारू विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. परंतु केवळ १०० मीटर परिसरात ही बंदी घालण्याचा उद्देश काय आहे, हे मला अजूनही कळलेले नाही. शैक्षणिक संस्थेतील विद्यार्थी हा केवळ १०० मीटरच्या आवारात असल्यास दारूचे दुकान त्याच्या निदर्शनात येईल आणि त्या पलिकडे असल्यास त्याचा विद्यार्थ्यावर परिणाम होणार नाही, असा कदाचित सरकारचा समज असवा. जर सरकारला होणाऱ्या दुष्परिणामांची इतकीच चिंता आहे, तर चित्रपट आणि मालिकांमध्ये मद्यपान करताना दाखवल्या जाणाऱ्या सीनवर बंदी का आणली जात नाही?
शहरी व ग्रामीण भागात पालिका वॉर्ड व ग्रामपंचायत मतदारसंघातील नोंदणीकृत २५ टक्के माहिला मतदारांनी या आशयाच्या याचिकेवर स्वाक्षरी केल्यास सदर दारूचे दुकान बंद करण्यात येणार आहे. मात्र, याच वेळी संबंधित व्यावसायिकाला आपले दुकान दुसरीकडे हलविण्याचे स्वातंत्र्य असणार आहे. २५ टक्के महिलांनी स्वाक्षरी याचिका केल्यावर दारूचे दुकान जरी बंद झाले तरी ग्रामीण भागात घरोघरी सुरू असलेल्या हातभट्ट्या आणि गावठी दारु यावर नियंत्रण कोण आणणार?
नियमित मद्यप्राशन हे समाजासाठी हानिकारक आणि शरीरिकदृष्ट्या त्रासदायक असल्याने कायदेशीर दारू पिण्याची वयोमर्यादा वाढवणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणतात. मग मद्यपान करण्याचे बंधन केवळ चार वर्षांनी वाढवण्यापेक्षा, ज्याप्रमाणे राज्यातील गोंदिया-गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये दारूवर बंदी आहे तशीच बंदी संपूर्ण महाराष्ट्रात कायमस्वरुपी का आणत नाहीत? कदाचित कायमस्वरुपी बंदी आणल्यस आगामी निवडणुकांमध्ये काॅग्रेसला त्याचे दुष्परिणाम बघायला मिळतील हा विचार मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी केला असावा.
सरकारचे नियम नेहमीच मोडायची सवय असलेले लोक हे नवीन धोरण कितपत अंमलात आणतात व त्यामुळे सामाजिकदृष्ट्या काही फरक पडतो का? हे लवकरच स्पष्ट होईल. एक गोष्ट मात्र नक्की आहे की, तरुणांमध्ये वाढत असलेल्या व्यसनांची कारणे शोधून उपाययोजना करण्यापेक्षा मद्यपान करण्याची वयोमर्यादा कागदोपत्री वाढवण्याचा निर्णय सरकारने शुद्धीत घेतल्यासारखा वाटत नाही.
——————————————————————————————-
वैध दारूचे प्रभावी नियंत्रण करण्याची गरज-
डॉ. नरेंद्र दाभोळकर, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते
सरकारने दारूबंदीच्या संदर्भात नवीन काहीही केलेले नाही. सध्या असलेली गरज आणि आवश्यकता यात तफावत आहे. विशेष म्हणजे बिअर बारची आवश्यकता काय आहे? सरकारने बिअर बारलाच परवानगी देणे बंद केले पाहिजे. दारूविरोधी चळवळ बळकट करून आम्ही व्यसन बदनाम करण्याची मोहीम राबवू. २६ जून रोजी अंमलीपदार्थ विरोधी दिनी `चला व्यसन बदनाम करूया, बलशाली युवा महाराष्ट्रासाठी’ मोहीम राबविणार आहोत. सरकारला दारूचा खप वाढवून महसूल वाढवायचा आहे. दारूला नकळत आपल्या राज्यात मान्यता आणि प्रसिद्धी मिळत आहे. मुख्य गोष्ट म्हणजे विकासासाठी सरकारने दारूपासून मिळणाऱ्या महसुलावर अवलंबून राहणे बंद केले पाहिजे. दारूमुळे सर्व पातळीवर केवळ बदनामी होत चालली आहे. उत्पादन बंद करणे हे जगात कुठेही शक्य झालेले नाही. त्यामुळे बेकायदा दारूचे संपूर्ण निर्मूलन आणि वैध दारूचे प्रभावी नियंत्रण करण्याची आवश्यकता आहे.
मद्यसेवनाचा परवाना म्हणजे काय?
सरकारने मद्यपान करण्यासाठी वयोमर्यादेची अट घातल्याने चर्चा सुरु झाली आहे ती परवान्याची. इतर वेळी परवान्याची तमा न बाळगता मद्यपान करणारे आता परवाना म्हणजे काय विचारू लागले आहेत. मद्यसेवनासाठी आवश्यक असलेले वय असणाऱ्यांना परवाना घेणे पूर्वीपासूनच बंधनकारक आहे. हा परवाना एका दिवसाचा, एका वर्षाचा किंवा आयुष्यभराचा देखील असू शकतो. हा परवाना मिळविण्यासाठी वैद्यकीय अहवालाची आवश्यकता असते. शरीराला मद्यसेवनाची गरज असल्याचा दाखला डॉक्टरांनी दिला असेला तर, परवाना दिला जातो.
परवाना मिळविण्याची प्रक्रिया
– अर्जासोबत दोन पासपोर्ट साईज फोटो, ५ रुपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प, वास्तव्य तसेच वयाचा दाखल जोडणे आवश्यक आहे.
– एका वर्षाच्या परवान्यासाठी १०० रुपये तर कायमस्वयपी परवान्यासाठी १ हजार रुपये शुल्क आहे. कागदपत्र – पूर्ण असल्यास त्वरित परवाना मिळतो.
——————————————————————————————-
