राजकीय क्षेत्रात नेतृत्वगुणांचा कस लागतो. समूहाची मानसिकता, त्यांचे प्रश्न, त्यासाठी करावा लागणारा संघर्ष, अशा पातळीवर महाविद्यालयांच्या निवडणुका कसोटी पाहणाऱ्या ठरतात. बंद झालेल्या निवडणुका पुन्हा घ्याव्यात, असा लोकप्रतिनिधींनी आळवलेला सूर सरकारच्या कानी पोहोचला. विधानसभेत राज्याचे उच्च शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी महाविद्यालयांच्या निवडणुका सुरू करण्याची घोषणा केली. ‘युवा’चे वाचक आणि ‘युवा’ दोघांनाही या निवडणुका व्हाव्यात, असे मनापासून वाटत होते. ‘युवा’ने राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ज्यांनी या निवडणुका लढवल्या नाहीत, जे आगामी काळात निवडणुकीच्या फंडात नशीब आजमावणार आहेत, त्यांना यामागची भूमिका अधिक स्पष्ट कळावी, या उद्देशाने मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राजन वेळुकर यांनी ‘युवा’च्या वाचकांसाठी केलेली बातचीत.
दोन दशकांपासून बंद असलेल्या निवडणुका पुन्हा घेण्यात येणार असून त्याबाबतचा प्रस्ताव १५ दिवसांत सादर करण्यात येणार आहे, त्याबाबत आपले काय मत आहे?
विद्यार्थी निवडणुका पार पडाव्यात़ परंतु त्या हिंसारहित व्हाव्यात़ राजकीय पक्षांनी त्यात हस्तक्षेप करू नय़े विद्यार्थ्यांमधील नेतृत्वगुण साकारण्यासाठी निवडणुका घेण्यास काहीच हरकत नाही.
निवडणुकांमुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होईल, की त्यांना राजकारणाचे मूलभूत धडे मिळतील?
विद्यार्थी निवडणुका राजकारणासाठी आहेत, असे मला वाटत नाही़ विविध क्षेत्रांत गुण निर्माण करण्यासाठी, नेतृत्व निर्माण करण्यासाठी त्यांची आवश्यकता आहे. याद्वारे विद्यार्थी विविध क्षेत्रांमध्ये कामगिरी बजावण्यासाठी तयार होऊ शकतात़ तसेच राजकारण हेदेखील एक क्षेत्रच आहे. त्याद्वारे लोकांचे प्रश्न समजून घेता येतात़
निवडणुकांचा फटका महाविद्यालयांतील इतर विद्यार्थ्यांना बसण्याची दाट शक्यता आहे, त्याबाबत आपल्याला काय वाटतं ?
पूर्वी निवडणूक प्रक्रिया महिना-दीड महिना सुरू असायची़ परंतु आता संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया केवळ सात दिवसांमध्ये पार पडणार आहे. त्यामुळे त्याचा फटका इतर विद्यार्थ्यांना बसणार नाही. निवडणुका कमी वेळेत पार पडणार असल्याने विद्यार्थ्यांचे प्रश्न हाताळण्यास अधिक वेळ मिळेल व सर्व विद्यार्थ्यांना निवडणुकीमध्ये अडकून राहावे लागणार नाही. तसेच विविध उपक्रम घेण्यासाठी अधिक वेळ आणि संधी उपलब्ध होऊ शकेल.
निवडणुकांमुळे महाविद्यालय आणि विद्यापीठांमध्ये अनुचित प्रकार वाढतील?
लिंगडोह समितीने दिलेल्या अहवालात निवडणुका कशा प्रकारे पार पाडाव्यात, याबाबत सविस्तरपणे मुद्दे मांडण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे महाविद्यालय आणि विद्यापीठांमधील निवडणुकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही. निवडणुका केवळ एकाच आठवडय़ात होणार असल्याने अनुचित प्रकार घडण्याची भीती राहणार नाही. जर कुठलाही अनुचित प्रकार घडलाच, तर ज्याप्रकारे सरकारने १९९२-९३ रोजी निवडणुका घेण्यावर बंधन घातले होते, तशा प्रकारचा योग्य निर्णय सरकार वेळप्रसंगी घेऊ शकत़े
निवडणुकांमुळे महाविद्यालयांतील शिस्त आणि वातावरण बिघडू नये, यासाठी महाविद्यालयांनी कोणती काळजी घेतली पाहिजे?
लिंगडोह समितीने अहवालात ‘कोड ऑफ कंडक्ट’ दिले आहेत़ त्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. प्रत्येकाची जबाबदारी आणि कर्तव्ये वेगळी आहेत. सर्वानी त्याप्रकारे वागणे गरजेचे आहे.
विद्यार्थी संघटना सक्रिय
महाविद्यालयांतील निवडणुकांमधला वाढता राजकीय हस्तक्षेप, निवडणुकीला लागणारे हिंसक वळण, यामुळे निवडणुका बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता़ कॉलेजांमध्ये निवडणुका पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केल्याने कॉलेजमध्ये थंडावलेल्या विद्यार्थी संघटना राजकारणात पुन्हा सक्रिय होण्याची चिन्हे आहेत़एकेकाळी विद्यार्थी जगतातील वातावरण ढवळून काढणाऱ्या विद्यापीठ विद्यार्थी संघाची निवडणूक पूर्वीसारखी रंगणार आहे. २० वर्षापासून महाराष्ट्रात बंद असलेल्या महाविद्यालय आणि विद्यापीठांमधील निवडणुका घेण्यासाठी राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. यासाठी १९९४ च्या कायद्यात सुधारणा केली जाईल, असेही म्हटले आहे.
शिफारशींच्या अनुषंगाने प्रस्ताव
स्वातंत्र्यानंतर १९९०च्या दशकापर्यंत महाविद्यालयात आणि विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी प्रतिनिधी निवडण्यासाठी संसदीय मार्गाने निवडणुका होत होत्या़ परंतु १९९२ रोजी मिठीभाई महाविद्यालयात वर्ग प्रतिनिधी निवडणुकीच्या वेळेस ओवेन डिसूझा याची हत्या करण्यात आली. त्यामुळे १९९३ रोजी महाविद्यालयातील खुल्या निवडणुकीवर बंदी घालण्यात आली. परंतु त्याविरोधात विद्यार्थी सेनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर माजी निवडणूक आयुक्त जे. एम. लिंगडोह यांच्या अध्यक्षतेखाली लिंगडोह समितीची स्थापना करण्यात आली होती़ समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ़ राजन वेळुकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या दोन्ही समित्यांच्या शिफारशींच्या अनुषंगानेच निवडणूक पुन्हा सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला जाईल.
