‘भारत’ आणि ‘इंडिया’तील दरी स्वातंत्र्याच्य ६५ वर्षांनंतरही कायम

share on:

आज आपल्या देशाचा ६६ वा स्वातंत्र्य दिन. नवी दिल्ली येथील संसद भवनाच्या भव्य सभागृहात 14 ऑगस्ट 1947 च्या रात्री भारताच्या संविधान समितीची बैठक सुरू होती. मध्यरात्री बाराचे ठोके पडले आणि भारताचे पारतंत्र संपले. भारत स्वातंत्र झाला. वर्षानुवर्षांच्या गुलामगिरीच्या शृंखला गळून पडल्या.

india-angleया ऐतिहासिक क्षणाचे महत्व स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आपल्या प्रभावी भाषणात उलगडून दाखवले. ते म्हणाले, ‘अनेक वर्षांपूर्वी आपण नियतीशी एक करार केला होता. आज त्याची पूर्तता, पूर्णपणे नसली तरी बऱ्याच मोठया प्रमाणात आपण करत आहोत. मध्यरात्रीचा ठोका पडेल तेव्हा सारे जग झोपलेले असताना स्वतंत्र व चैतन्यमय भारत जन्माला येईल‘. या मंगल क्षणी केवळ भारतीयांच्याच नव्हे तर सर्व मानवजातीच्या सेवेला वाहून घेण्याची शपथ घ्यावी, असे त्यांनी आवाहन केले होते.

मात्र, स्वातंत्र्य मिळवून 65 वर्षे उलटले असताना देखील आपण राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेत अडकलेलो आहोत. ‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ यांच्यामध्ये असलेली दरी दिवसेनदिवस वाढतच आहे. एकीकडे औद्योगिक, शैक्षणिक आणि वैज्ञानिकदृष्टया आपण खूप प्रगती केली आहे. अमेरिका, चीन आणि रशिया या सारख्या देशांना टक्कर देत आहोत. ब्रिटिश साम्राज्यवादाविरुध्द लढताना स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, मानवता व लोकशाही या मूल्यांवरील निष्ठा भारतीयांनी उराशी बाळगल्या होत्या. परंतु दुसरीकडे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राहण्याच्या आपल्या देशाचा निर्णय सर्वात अवघड आणि अतिमहत्त्वाचा होता. ही ऐतिहासिक भूमिका घेऊनही स्वातंत्र्याच्या 65 वर्षांनंतर आपण ती अजूनही का साध्य करू शकलो नाही, याचे उत्तर शोधण्याची वेळ आली आहे.

120 कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशातील केवळ 25 टक्के लोकांच्या गर्जा पूर्ण होत असून ते सुखी आणि समृध्द आयुष्य जगत आहेत. मात्र, 70 कोटी पेक्षा जास्त नागरिकांना रोजमराच्या जीवनात लागणा-या वस्तुंसाठी जीवन-मरणाशी झुंज द्यावी लागत आहे. गरिबी, कुपोषण, स्त्री भू्रण हत्या, लैंगिक शोषण, दलितांवर होत असलेले अत्याचार या सारख्या समस्यांच्या विळख्यात आपण अडकलेलो आहोत. ग्रामीण भागात दररोज 28 रुपये व शहरी भागात दररोज 32 रुपये खर्च करणारी व्यक्ती दारिद्रयरेषेखाली येत नाही, अशी व्याख्या गृहीत धरून नियोजन आयोगाने गरिबांचे मोजमाप करून गरिब जनतेची क्रुर चेष्ठा केली आहे.

देशातील गरिबी संपुष्टात आली पाहिजे, प्रत्येक व्यक्तीला दोन वेळेचे अन्न मिळाले पाहिजे अशी गर्जना प्रत्येक राजकीय पक्ष करत असतो. मात्र, ती गर्जना केवळ निवडणुकांपूर्ताच मर्यादित असते. देशातील जवळपास एक चर्तुःतांश जनता आजही उपाशी पोटी झोपते. देशातील लोक संख्येपैकी सुमारे 35 कोटी 46 लाख लोक दरिद्रय रेषेखाली आहेत. त्यापैकी ग्रामीण भागातील द्ररिद्रय रेषेखालील लोकांची संख्या 27 कोटी 82 लाख तर शहरी भागातील दरिद्री रेशेखालील लोकांची संख्या सुमारे 7 कोटी 64 लाख इतकी आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, भारतातील दक्षिण-पूर्व भागाील आसाम, मेघालया, मणीपूर, मिझोरम आणि नागालॅंड या भागातील गरीबी कमी होण्याऐवजी त्यामध्ये वाढ झाली आहे.

गरिबांचे एकमेव आशास्थान सरकार असते. त्यामुळे सरकार नावाच्या व्यवस्थेने सर्वसामान्यांचा विश्वास जिंकणे महत्त्वाचे असते. मात्र देशात दुर्दैवाने सध्या सरकार या यंत्रणेवरील लोकांचा भरवसा संपला आहे. लोकमान्यांनी देशाला त्यावेळी ‘स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे’ हा मंत्र दिला होता. आज स्वातंत्र्याच्या 65 वर्षांनंतर लोकांना ‘सुराज्य’ हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे ही जाणीव करून देण्याची गरज आहे.

इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काॅंग्रेस पक्ष ज्याप्रकारे लोकांसाठी झटत होता, तसा एकही पक्ष आज जनतेसाठी झटताना दिसत नाही. प्रत्येक पक्ष हा भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी वेढला गेला आहे. नगरपरिषदेपासून ते संसदेपर्यंत निवडून गेलेल्या सर्वच लोकनेत्यांना जनतेचा आणि विकासकामांचा विसर पडला आहे. प्रत्येक पक्ष स्वतःच्या फायद्यासाठी वेगवेगळया जातींच्या मुद्यांवर राजकारण करत आहे. तर काही धर्मांच्या आधावर जनतेवर आपला प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, देशाच्या विकास कामांकडे लक्ष देण्यास कोणालाही रस नाही. आज प्रत्येक नेता स्वतःची पोळी भाजून घेण्यात मग्न झाला आहे. लोकनेते आणि जनता यांच्यामध्ये केवळ निवडणुकीपूर्तीच संबंध उरला आहेत. जनतेने निवडून दिलेले सरकार हे जनतेचाच विश्वासघात करूण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणार असतील, तर त्याला आपण लोकशाही आणि जनतेचे सरकार कसे म्हणायचे?

आपल्या देशातील राजकीय पक्ष हे विचारांना आणि विकासाला चालना देणारे वाहन असले पाहिजे. परंतु जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी आपली विश्वासहर्ता गमावली आहे. नेत्यांसाठी राष्ट्रनिष्ठेपेक्षा पक्षनिष्ठा श्रेष्ठ बनली आहे. त्यामुळे एकही पक्षाची सत्ता बहुमताने येणे अशक्य झाले आहे. भारतातील राजकीय व्यवस्ता ही बहुपक्षीय बनल्यामुळे त्याचा मोठा फटका देशाच्या विकासाला बसत आहे. देशात विकासाचे एकही धोरण राबवायचे असले तरी सत्ता स्थापनेसाठी पाठिंबा देणा-या पक्षाच्या आठमुठेपणाला सरकारला बळी पडावे लगत आहे.

देशातील विविध स्तरावर होत असलेला भ्रष्टाचार कर्क रोगाप्रमाणे फोफावत चालला आहे. ‘क्रिकेट’ या खेळाबरोबर ‘भ्रष्टाचारात’ देखील आपण ‘वर्ल्ड चॅम्पियन्स’ ठरत आहोत. काही ठराविक अधिकारी वगळल्यास एका सामान्य शिपायापासून ते क्लास वन अधिकाऱ्यांपर्यंत सगळेच जण ‘भ्रष्टाचाराला’ आपले दैवत मानत असल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे. वाळूमाफिया व भूमाफियांविरुद्ध कठोर कारवाई करणाऱ्या उत्तर प्रदेशच्या निलंबित महिला आयएएस अधिकारी दुर्गा शक्ती नागपाल आणि खेमका यांच्यासारखे देशाची सेवा करणारे प्रामाणिक अधिकारी देखील आपल्या देशात आहेत. मात्र, स्वतःचे हित जपणाऱ्या राजकारण्यांमुळे आणि सत्तेचा माज असलेल्या नेत्यांमुळे त्यांचा नाहक बळी जात आहे.

देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळून पडली आहे. शेजारी देश भारतीय नागरिकांना अघोरीपणे वागवीत आहेत. भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या हद्दीकडे सरळसरळ दुर्लक्ष करून हद्दीचे अतिक्रमण करीत आहेत. कुरापतखोर पाकिस्तानने अवघ्या आठवडाभरापूर्वीच पुन्हा एकदा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करीत नियंत्रण रेषेच्या 450 मीटरपर्यंत आत घुसून हल्ला चढवला. पाकिस्तानने मात्र नेहमीप्रमाणे या हल्ल्यापासून नामानिराळे राहण्याची भूमिका घेतली. तर भारताने नेहमीप्रमाणे ठोस भूमिका न घेता हल्ल्याचा केवळ ‘तीव्र’ शब्दांत निषेध नोंदवला.

‘संसद’ देखील आज चर्चेचे, वादविवादाचे स्थान राहिलेले नाही, गुंडगिरी व आरडाओरडीचे ठिकाण झाले आहे. 2008 साली कम्युनिस्ट आणि भाजप यांच्या विरोधावर मात करून अणुकराराला संसदेची मान्यता मिळविली, तेव्हापासून ही संसद दर दिवशी तहकूब होताना वा बंद पाडली जाताना देशाला पाहावी लागली आहे. आरडाओरड, वस्तूंची फेकाफेक आणि प्रसंगी हाणामारी करून गुंडगिरी करणारी ही माणसे कसे कायदे करणार आणि जनकल्याणाच्या योजनांवर विचार तरी कसा करणार? भारताच्या राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होत असतानाच या गुन्हेगारी नेत्यांना राजकीय कारकिर्द आर्थिकदृष्ट्या नफा देणारी ठरली आहे. विशेष म्हणजे महागाईने होरपळलेल्या जनतेचे उत्पन्न पाहिल्यास या लोकप्रतिनिधींचे उत्पन्न डोळे पांढरे करणारेच ठरले आहे. भारतातील गुन्हे दाखल असलेल्या 2575 खासदार आणि आमदारांची सरासरी मालमत्ता 4 कोटी 30 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.

खरंतर आज जनतेने एकजुटीने राहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी मतदान करणारा प्रत्येक व्यक्ती साक्षर असणे खूप आवश्यक आहे. लोकशाही असलेले अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, जपान ही राष्ट्रे यशास्वीरित्या वाटचाल करीत आहेत, कारण त्या देशातील राजकीयपक्ष मतभेद असले तरी प्रत्येक क्षेत्राच्या विकासासाठी पुढे सरसावता.

महासत्ता बनण्याचे स्वप्न बाळगणारा भारत देश एकीकडे विकासाची परिभाषा हळू हळू बदलत आहे. मात्र, त्याच वेळी सामान्य माणसाच्या मुलभूत गरजा पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने परिणामकारक बदल होत असल्याचे दिसत नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात देशातील प्रत्येक नागरिक इंग्रजांच्या दबावाला बळी पडत होता. मात्र, स्वातंत्र्य मिळून 65 वर्षे उलटली असताना देखील देशातील नागरिकांना असुरक्षित वाटत आहे. गरिबी, जातीवाद, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अतिरेकी हल्ले, नक्षलवाद, बलात्कार, राजकीय हिंसाचार या समस्या देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने घातक असून या प्रश्नांवर वेळीच तोडगा काढण्याची गरज आहे. कागदावर प्रत्येक गोष्ट अंमलात येत आहे. मात्र, खरी लोकशाही तेव्हाच निर्माण होईल जेव्हा लोक जातीय-धार्मिक आणि राजकीय मतभेद विसरून देशाच्या आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्थेत सक्रिय सहभाग घेतील.

share on:
Pratik Mukane

Pratik Mukane

Pratik Mukane is an engaging journalist with a strong presence and a passion for writing and constantly chasing breaking news. He enjoys meeting new people, telling meaningful stories and having a few cups of coffee in between!

Leave a Response